धामी सरकार ने खींची विकास की लम्बी लकीर: बहुगुणा उत्तराखंड सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल को काबीना मंत्री ने बताया ऐतिहासिक,प्रेस वार्ता में गिनाईं खूबियां

धामी सरकार ने खींची विकास की लम्बी लकीर: बहुगुणा उत्तराखंड सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल को काबीना मंत्री ने बताया ऐतिहासिक,प्रेस वार्ता में गिनाईं खूबियां

रुद्रपुर। उत्तराखण्ड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शनिवार को धामी सरकार के दो साल के कार्यकाल को विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने वाला बताया है।रुद्रपुर में बगवाड़ा स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि दो साल की अवधि में धामी सरकार ने ना केवल विकास के नये कीर्तिमान बनाये हैं बल्कि उत्तराखंड ने देश में एक अलग पहचान भी बनायी है।

बहुगुणा के मुताबिक राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास के संकल्प को धरातल पर उतारने का काम किया है।

कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करके धामी ने उत्तराखण्ड को देश में अलग पहचान दी है।इसके अलावा प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता के साथ समय पर परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। बताया कि उत्तराखण्ड में धर्मांतरण को रोकने के लिए धामी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है जिसके चलते अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।उन्होने दावा किया कि प्रदेश में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी अब दंगाइयों से ही की जा सकेगी।बहुगुणा के मुताबिक महिला सशक्तिकरण के वायदे को निभाते हुए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है जिससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा।इसके अलावा नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।लखपति दीदी योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिकी में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।काबीना मंत्री ने बताया कि 2025 तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1ं25 लाख महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कहा कि लम्बे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आये उत्तराखण्ड राज्य के आंदेालनकारियों का सम्मान करते हुए राज्य सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। बताया कि धामी सरकार ने आम जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्य में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा दी है। ऊधमसिंह नगर जिले में एम्स और ऋषिकेश का सैटेलाईट सेंटर का कार्य गतिमान है।

बहुगुणा के मुताबिक औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3ं56 लाख करोड़ के कुल 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार के द्वारा पिछले 3 महीने में ही 20 फीसदी करार को धरातल पर उताकर अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा चुकी है,यही नहीं उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से ‘’एक जनपद दो उत्पाद योजना’’ की भी शुरुआत की गई है जिसके तहत प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा मिल रहा और उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग भी मिल चुके हैं।काबीना मन्त्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार के द्वारा होम स्टे योजना शुरु की गई है।इस योजना के तहत पर्यटकों के ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर सरकार 10 लाख रुपये तक की छूट दे रही है।दावा किया कि उक्त योजना पहाड़ों से पलायन रोकने और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है।

काबीना मन्त्री बहुगुणा ने दावा किया कि पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ढ़ाई साल के कार्यकाल में रिकार्ड 7644 युवाओं को पुलिस,दूर संचार,रैंकर्स,आबकारी विभाग,पशुपालन,रेशम,शहरी विकास,वन विभाग,परिवहन विभाग,परिवहन निगम,कृषि विभाग,शिक्षा विभाग में एलटी,पेयजल निगम,विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार,अनुदेशक,सचिवालय रक्षक व मत्स्य विभाग में रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं। इसके साथ ही 19 हजार पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जायेगी।उन्होंने कहा कि अन्नदाता को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में गेंहू खरीद पर किसानों को 20 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है, इसके साथ ही गन्ना मू्ल्य में 20 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।बताया कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है।अब नहर से सिंचाई करने वाले किसानों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। राज्य सरकार किसानों को तीन लाख रूपए तक का ऋण भी बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है।इसके साथ ही किसानों को ‘फार्म मशीनरी बैंक’ योजना के अंतर्गत 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष कमल जिंदल,विधायक शिव अरोरा,लोकसभा संयोजक विवेक सक्सेना,निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह,दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता,पूर्व दर्जा मंत्री खतीब अहमद,लोकसभा मीडिया प्रभारी ललित मिगलानी,जिला महामंत्री अमित नारंग,सतीश गोयल,जिला मीडिया प्रभारी मयंक कक्कड़,,गजेंद्र प्रजापति थे।